प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि चिनियाँ कम्पनीलाई घोक्रेठ्याक !

0 129

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

२५ जेठ, काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको घोषणालाई सरकारकै अर्को निकाय लगानी बोर्डले खण्डन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

तर, बजेट सार्वजनिक भएको ८ दिनपछि बुधबार लगानी बोर्डले यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने गरी कुनै निर्णय नभएको बताएको छ ।

एक हप्ता नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुई सरकारी निकायवीच आपसमा बाझिने गरी निर्णय सार्वजनिक भएपछि यसलाई वाम सरकारको अपरिपक्वताका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

बोर्डले अध्ययन नसक्दै मन्त्रीले गरे घोषणा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा अब के गर्ने भनेर अध्ययन अघि बढाएको थियो । अध्ययन समितिले रिपोर्ट तयार पारेर लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ ।

अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्डले पास गरेसँगै बल्ल यसको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ । तर, यो अध्ययन नसकिँदै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा पश्चिम सेती आन्तरिक स्रोतबाटै बनाउने घोषणा गरिदिए ।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थि्र गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पाेरेसनसँग सम्झौता खारेज गरेर आफैं बनाउने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशन गरे ।

यही क्रममा बुधबार लगानी बोर्डले बजेट भाषणसँग बाझिने गरी यो आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि यसले पुनः यो आयोजना खारेज नभएको सन्देश गएको छ ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विना प्रतिस्पर्धा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पेको थियो ।

तर, त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्‍यो ।

अहिले सरकारले पश्चिम सेतीका बारेमा पनि यस्तै विरोधाभाषपूर्ण निर्णय बाहिर ल्याएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले चिनियाँ कम्पनीलाई दोस्रोपटक धक्का लागेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअगावै लफडा

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि मात्रै यो आयोजना थ्री गर्जेजबाट खोस्ने सरकारको योजना थियो । भ्रमणअघि नै खोस्दा चिनियाँ लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पार्ने सरकारी अधिकारीको बुझाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि लगानी बोर्डको बैठक बस्ने र त्यही बैठकले अध्ययन कमिटीको रिपोर्ट पास गर्दै थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोड्ने सरकारको तयारी थियो । तर, ओलीको भ्रमण अगावै लगानी बोर्डले चिनियाँ लगानीकर्तालाई चिढ्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबीच यो आयोजना थ्री गर्जेजँसगको सम्झौत्ाा तोडेर आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोडेपछि यसका लागि लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै खतिवडाले सम्झौता नतोड्दै यो आयोजना आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिदिएपछि चिनियाँ लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गरेको हो ।

लगानी बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले निर्माण गर्न नसक्ने र यो आयोजना आन्तरिक स्रोतमार्फत नै निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि यो आयोजना निर्माणमा थ्री गर्जेजले कुनै चासो नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत ठेक्का तोड्न सहमत भएको स्रोत बताउँछ ।

थ्री गर्जेजले अहिलेको विद्युत खरिद दर (पीपीए) मा आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो । विद्युत प्राधिकरण भने पीपीए दरमा परिवर्तन गर्न नसकिने अडानमा थियो ।

पश्चिम सेती आयोजनाका लागि नेपालबाहेक अन्य देशमा गरेको खर्च पनि इक्वीटीमा पुँजीकरण गरिनुपर्ने थ्री गर्जेजले माग राख्दै आएको छ । जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण नगरेको थ्री गर्जेजको दाबी छ ।

चिनियाँ लगानीकर्तालाई चिढ्याउनु गलत : टंक कार्की

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन् ‘यसले चीनमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना भएको छ र पुनः चिनियाँ लगानीकर्तालाई यो निर्णयले भयभित बनाएको पाएको छु ।’

कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न आतुर छन् । तर, उनीहरुले लगानीपूर्व नेपालमा नीतिगत स्थिरता खोजेका छन् ।

कार्की अगाडि भन्छन् ‘नयाँ सरकार बनेपछि पनि चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न ढुक्क भइसकेको स्थिति छैन । उनीहरु सरकारले गर्ने निर्णय सार्वभौमरुपमा गरेको हो होइन भन्ने द्विविधामा नै रहेको देखिन्छ । ‘

बाहृय लगानीका लागि चीन नै अहिले उपयुक्त विकल्प हुने कार्कीको दाबी छ । उनका अनुसार भारत आफैं नै स्रोतको अभावमा छ ।

युरोप तथा अमेरिका सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले भौगोलिकरुपमा निकट रहेका दुई छिमेकी राष्ट्रहरुमध्ये चीनका लगानीकर्ताहरु अहिले विश्वभर लगानी गर्ने स्थान खोज्दै हिँडेका छन् । त्यसैले चिनियाँ लगानीकर्तालाई चिढ्याउने खालका निर्णयहरु नेपालले गर्नु हुँदैन ।

देशमा अहिले विकासका कामहरु अघि बढाउन ७५ प्रतिशत बराबरको बाहृय लगानी आवश्यक भएको र २५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्वले धान्न सक्ने कार्की बताउँछन् । यसका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याउनु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

अपरिपक्व निर्णयः कोइराला

त्यसैगरी इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल एण्ड स्ट्रयाटेजिक स्टडिजका निर्देशक भाष्कर कोइराला पनि सरकारको निर्णय ज्यादै अपरिपक्व रहेको बताउँछन् ।

एउटै सरकारबाट फरक-फरक निर्णय सार्वजनिक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ यसले नेपालप्रति गलत सन्देश गएको उनको बुझाइ छ ।

वामपन्थी भएका कारण यो सरकार चीननिकट रहेको धेरैको बुझाइ छ । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले चीन निकट भनेर दावी गर्न नमिल्ने कोइराला बताउँछन् ।

पश्चिम सेतीका सन्दर्भमा कोइरालाले भने ‘दुई सरकारी निकायले बेग्लाबेग्लै निर्णय गरेका छन्, यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा कन्फ्युजन सिर्जना गरेको छ । ‘

आन्तरिक लगानीकर्तामा समेत भय

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान) का पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट सरकारको यस्तो अपरिपक्व निर्णयले स्वदेशी लगानीकर्तामा समेत भय सिर्जना गरेको बताउँछन् । विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याई सम्झौता खारेज गर्दा यसले वैदेशिक लगानी प्रभावित पार्ने उनको बुझाइ छ ।

चिनियाँ कम्पनीहरु देशमा आयोजना ‘होल्ड’ गर्न मात्रै नआएको विष्टको बुझाइ छ । उनले भने ‘चिनियाँ कम्पनीहरुको पनि प्रतिष्ठा हुन्छ, एक स्थानमा काम नगरेर अल्झाएर राख्दा गलत सन्देश जान्छ, उनीहरु हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि लगानी गर्छन्, त्यसैले उनीहरुको उद्देश्य आयोजना होल्ड गर्ने होइन ।’

यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपूर्व आउनु भने गलत भएको उनको भनाइ छ । यो आयोजनाका विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरुसँग छलफल गरेपश्चात मात्रै लिनु उचित हुने उनको तर्क छ ।

‘आयोजना यही पिपिए दरमा बनाउन नसकिने भए, चीन सरकारले यसमा केही अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो वा खारेज गर्न पनि सहमत हुन सक्थ्यो,’ विष्टले भने, ‘यो अलि हतारमै बजेटमा घोषणा गरियो ।’

सरकारले एकपटक यो कम्पनी छोड भनेर पत्राचार गरेर मात्रै सम्झौता तोड्नुपर्ने विष्टको सुझाव छ ।

यसैबीच उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ लगानीकर्तासँग आफूहरु सकारात्मक रहेको र चिनियाँ लगानी भित्र्याउन चाहेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै आएका छन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.