मात्र १० हजारमै अब जिटुजी मार्फत मलेसिया जान पाइने

0 110

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

काठमाडौं। दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारीस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने व्यवस्था हुने सम्भावना देखिएको छ । म्यानपावर कम्पनी र अन्य विभिन्न निजी कम्पनीबाट कामदार ठगिएको भन्दै नेपाल र मलेसिया दुवै मुलुक सरकारीस्तरबाटै कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न सकारात्मक देखिएका हुन् ।

मलेसिया सरकारले हालै नेपाली कामदार पुनः मलेसिया ल्याउने विकल्प दुई सरकारबीचको संयन्त्र ‘गभर्मेन्ट–टु–गभर्मेन्ट’ (जिटुजी) नै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाली कामदारमाथि मलेसिया जानुअघि नै ठगी भइरहेको पाइएपछि नेपाल सरकारले अहिले मलेसिया श्रमिक पठाउन बन्द गरेको छ ।
म्यानपावर तथा बिचौलिया मार्फत कामदार मलेसिया जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी दुई सरकारबीच अनौपचारिक संवाद सुरु भइसकेको छ ।

सरकारी स्तरबाटै नेपाली कामदार ल्याउने संयत्रको विकास गर्न मलेसिया सरकार तयार रहेको त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले सार्वजनिक अभिव्यक्ती नै दिएका छन् ।

मलेसियाका लागि नेपाली कार्यबाहक राजदूत कुमार खरेलले मलेसिया सरकारका मानव संसाधन मन्त्रीले नेपालसँग जिटुजी मार्फत कामदार ल्याउन चाहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएको बताए ।

‘सार्वजनिक रुपमा जिटुजीका लागि इंगित गरेको भए पनि औपचारिक स्तरमा भने प्रस्ताव त्यस्तो प्रस्ताव आइसकेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई पक्षीय छलफलका क्रममा उहाँहरु नेपाली कामदार ल्याउन सबै विकल्पमा तयार रहेको तर्फ संकेत गरिरहनु भएको छ ।’

मलेसिया सरकारका अधिकारीहरु र नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिबीच भएका छलफलमा भिषा सूल्क घटाउने र कलिङ भिषा लागिसकेका कामदारलाई तत्काल मलेसिया आउन वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रीत रहेको बताइएको छ ।

अवैध संस्था खारेजी र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधानको विषय संवादकै क्रममा रहेको कार्यवाहक राजदूत खरेलको भनाई छ । ‘त्यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा उच्चस्तरमा भ्रमण आदान प्रदान गर्न सकिने कुरा पनि छ,’ उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदार माथि विभिन्न शिर्षकमा भइरहेको ठगी रोक्ने कदम चालेसँगै गएको जेठ यता मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको छ । मलेसिया नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्य मध्येको एक हो ।

मलेसिया जाने कामदारका लागि फ्रि भिषा फ्रि टिकटको नीति लागु गरेको सरकारले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शूल्क वापत १० हजार रुपैयाँ सम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरुले भने कामदारहरुबाट १ लाख देखि १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म अशुल्दै आएका छन् ।

त्यसबाहेक माइग्राम्स दर्ता, बायोमेट्रिक मेडिकल, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन, भिषा प्रोसेसिङ लगायतका शिर्षकमा कामदारले करीब १९ हजार रुपैयाँ अलग तिर्नुपर्छ ।

मलेसियाको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ : गोकर्ण विष्ट

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री

मलेसियासँग जिटुजी गर्ने विषयमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । मलेसिया सरकारका मानव संसाधन मन्त्रीले जुन अभिव्यक्ती दिनु भएको छ, त्यो सकारात्मक छ । हाम्रो चाहना विभिन्न किसिमका संस्थाको ठगीमा नपर्ने गरी जिटुजीमार्फत कामदार सुरक्षित ढंगले जान सकून् भन्ने नै हो ।

मलेसिया सरकारले दिएको प्रतिक्रियाले सकारात्मक परिणाम तर्फ संकेत गरेको छ । उहाँहरुले हाम्रो चाहना अनुसार जिटुजीको प्रस्ताव गर्नु स्वागत योग्य कुरा हो । त्यसलाई औपचारिक रुपमा टुंग्याउन उच्चस्तरमै भ्रमण आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।

उच्चस्तरीय भ्रमणको संभावना

मलेसियाका लागि कार्यबाहक राजदूत कुमारराज खरेलले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरमा भ्रमण आदान प्रदान हुन सक्ने बताएका छन् । आवश्यक परेको अवस्थामा मलेसियाका गृहमन्त्री र मानव संसाधन मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन सक्ने उनको भनाई छ ।

मलेसिया सरकारले विद्यमान समस्या सकेसम्म चाँडो समाधान गरी नेपाली कामदार मलेसिया ल्याउने वातावरण मिलाउन गम्भीर देखिएको छ । समकक्षी स्तरमा भ्रमण आदान प्रदान हुन सक्ने तर्फ मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री सेगरनले समेत संकेत गरेका छन् । उनले कामदारको डिलका लागि आफू नेपाल भ्रमणमा जान सक्ने ट्वीटसमेत गरेका छन् ।

सरकारी स्तरबाटै नेपाली कामदार ल्याउनेछौं : एम कुला सेगरन
मानव संसाधन मन्त्री, मलेसिया

मलेसिया कामदार नपठाउने नेपाल सरकारको निर्णयले मलेसिया प्रभावित भएको छ । पछिल्लो दुई सातादेखि समस्या समाधानका लागि हामीले नेपाली पक्षसँग संवाद अगाडि बढाएका छौँ । मलेसियन उत्पादनमूलक क्षेत्र धेरै हदसम्म विदेशी कामदारमा निर्भर छ ।

तर, कामदारले मलेसिया आउने प्रक्रियामा निकै समस्या खेप्नुपरेको विषयमा हामी जानकार छौँ । कामदारबाट तेश्रो पक्षले ठूलो रकम उठाएका छन्  । उदाहरणका लागि निशुल्क भिषाका लागि नेपाली कामदारले २० अमेरिकी डलर खर्च गरे पुग्छ ।

तर, मेडिकल लगायतका विभिन्न शिर्षकमा कामदार कयौं हजार रिंगिट तिर्न बाध्य छन् । त्यसमा केही अनेक कम्पनीहरु संलग्न रहेको देखिन्छ । नेपाली कामदारलाई मलेसिया ल्याउन उपयुक्त संयन्त्रको खोजीमा जुटेका छौँ ।

अन्यथा यहाँ उल्लेख्य रुपमा कामदारको अभाव हुने र त्यसले हाम्रो प्रगतिलाई नै धक्का लाग्न सक्छ । यस विषयमा मन्त्रीपरिषदमा यस अघि पनि छलफल भइसकेको छ । आगामी बैठकबाट यो समस्याको समाधान हुनेमा मैले विश्वास लिएको छु । नेपाल पनि कामदार मलेसिया पठाउने वैकल्पिक संयन्त्रको विषयमा समझदारीमा आउन सक्छ ।

नेपाली कामदार इमान्दार र शाहसी रहेको विषय राम्रोसँग थाहा छ र त्यसैकारण हामीले नेपाली कामदार मन पराउँछौँ । हामीले कामदारलाई सम्मानपुर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरु दास होइनन् । हामीले विदेशी कामदार पनि भन्न हुन्न ।

उनीहरु त विदेशी पाहुना कामदार हुन् । हामी कामदारको अभाव हुन दिने पक्षमा छैनौँ । हामी अहिले नेपाली कामदार आउने विद्यमान प्रणालीको साटो जिटुजी गर्न तयार छौँ । म्यानपावर कम्पनी वा विचौलियामार्फत कामदार कामदार ल्याउने हामी पक्षमा छैनौँ ।

विचौलियाहरुले भ्रष्ट्राचार बढाएका छन् । किन मलेसियाको दुतावास भित्रबाट वा नजिकैबाट विभिन्न संस्थाले कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने मलाई थाहा छैन । त्यसैले दुबै सरकारको समझदारीमा आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । सकेसम्म छिटै यो प्रक्रियाले पुर्णता पाउनेछ ।

Source unboxnepali

Leave A Reply

Your email address will not be published.